Mission 2024: सीएम योगी से मिले ओपी राजभर, आजमगढ़ में पीएम मोदी की रैली पर हुई चर्चा

एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर की योगी से यह पहली मुलाकात थी। राजभर ने 18 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने राजभर से उनके आवास पर भेंट कर दोनों दलों के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की थी। सुभासपा अध्यक्ष को योगी सरकार में जल्द मंत्री बनाया जा सकता है।

लखनऊ, राज्य ब्यूरो। एनडीए का दोबारा हिस्सा बनने के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर भेंट की। मुलाकात के दौरान उन्होंने अक्टूबर में आजमगढ़ में प्रधानमंत्री की रैली कराने के संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा की। सुभासपा के स्थापना दिवस पर सात अक्टूबर को पटना में आयोजित होने वाली रैली में उन्होंने मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया।

एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर की योगी से यह पहली मुलाकात थी। राजभर ने 18 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने राजभर से उनके आवास पर भेंट कर दोनों दलों के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की थी। सुभासपा अध्यक्ष को योगी सरकार में जल्द मंत्री बनाया जा सकता है।

राजभर की एनडीए में वापसी के जरिये भाजपा पूर्वांचल में अपने जातीय और सियासी समीकरण को मजबूती देना चाहती है। इसी कड़ी में राजभर ने योगी से अक्टूबर में सपा के गढ़ आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रैली कराने की पेशकश की। आजमगढ़ से सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं।

उपचुनाव में भले ही भाजपा ने सपा से यह लोक सभा सीट छीन ली हो लेकिन आजमगढ़ के सभी विधान सभा क्षेत्रों में सपा का कब्जा बरकरार है। अब राजभर और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के साथ आने से ताकत में इजाफा महसूस कर रही भाजपा मोदी की रैली के जरिये सपा के गढ़ में हुंकार भर कर पूर्वांचल में बड़ा सियासी संदेश देना चाहती है।

राजभर ने मुख्यमंत्री से राजभर और भर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए राज्य की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का अनुरोध भी किया है। मुख्यमंत्री ने इस पर उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया। सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह दिल्ली में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से इस संबंध चर्चा किए जाने के बाद ही यह प्रस्ताव भेजा जाएगा।